पुणे
मुंबई
पंचायत समितींसाठी नवे आरक्षण
पंचायत समितींसाठी नवे आरक्षण
जालना (प्रतिनिधी) – जालना जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीत प्रशासनाने महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. जिल्ह्यातील 57 जिल्हा परिषद गटांसाठी आरक्षण जाहीर झाले असून, यामध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी 15 गट, त्यापैकी 8 गट महिलांसाठी, तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी 15 गट राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ही आरक्षण सोडत ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागांतील सामाजिक संतुलनाला प्रोत्साहन देणारी असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव गटांची यादी
हसनाबाद, पारध बु., वालसा वडाळा, वालसावंगी, वरूड बु., पाटोदा माव, टेंभुर्णी, माहोरा, जामखेड, अकोला देव, आव्हाना, केंधळी, गेवराई बाजार, रोहीलागड आणि देवमुर्ती.
यामध्ये ओबीसी महिलांसाठी 8 गट राखीव – वालसा वडाळा, वालसावंगी, वरूड बु., पाटोदा माव, माहोरा, गेवराई बाजार, रोहीलागड, देवमुर्ती – जेथे महिला उमेदवारांना नेतृत्वाची संधी मिळणार आहे.
सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव गट
सोयगाव देवी, रामनगर, कोकाटे हदगाव, धाकलगाव, सातोना खुर्द, अंतरवली टेंभी, पारनेर, रोषणगाव, पिरकल्याण, अनवा, आष्टी, पांगरी गोसावी, राजा टाकळी, दाभाडी, चांदाई ठोंबरी, कुंभार पिंपळगाव.
या गटांमध्ये महिला उमेदवारांना सामाजिक आणि आर्थिक विविध पार्श्वभूमीवर नेतृत्व करण्याची संधी मिळेल.
पंचायत समितींच्या गटांवरील आरक्षण
घनसावंगी तालुका पंचायत समिती
गुरु पिंपरी – SC, अंतरवाली टेंभी – SC महिला, राणी उंचेगाव – खुला, पाणेवाडी – खुला महिला, रांजणी – खुला महिला, पारडगाव – OBC महिला, ढाकेफळ – खुला, वडिरामसगाव – खुला, मच्छिंद्रनाथ चिंचोली – खुला, जांब समर्थ – खुला महिला, कुं. पिंपळगाव – OBC महिला, पिंपरखेड – OBC, राजाटाकळी – खुला, गुंज – खुला महिला.
बदनापूर तालुका पंचायत समिती
भाकरवाडी – खुला महिला, दाभाडी – OBC महिला, तुपेवाडी – खुला महिला, बावणे पांगरी – SC पुरुष, निकलक – खुला पुरुष, गेवराई बाजार – खुला महिला, वाकुळणी – खुला पुरुष, रोषणगाव – खुला पुरुष, सेलगाव – OBC पुरुष, काजला – खुला महिला.
परतूर तालुका पंचायत समिती
पाटोदा-मावा – SC, वरफळ – OBC महिला, गोळेगाव – OBC पुरुष, आंबा – खुला महिला, वाटूर – खुला पुरुष, सातोना – खुला पुरुष, कारळा – खुला पुरुष, कोकाटे हादगाव – खुला महिला, आष्टी – खुला महिला, शिष्टी – खुला महिला.
जालना तालुका पंचायत समिती
अनुसूचित जाती – गोंदेगाव, सेवली महिला राखीव, रामनगर; OBC – भाटेपुरी महिला राखीव, पाथरूड महिला राखीव, विरेगाव महिला राखीव, चितळी पुतळी, कडवंची; सर्वसाधारण महिला – मौजपुरी महिला, देवमूर्ती महिला, रेवगाव महिला, नेर महिला; सर्वसाधारण – वाघरुळ जहागीर, पीरकल्याण, मानेगाव खालसा, इंदेवाडी, दरगाव जालना, कारला.
प्रशासनाची पारदर्शकता
13 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी अमीशा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली संगणकीकृत आरक्षण सोडत पार पडले. सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते आणि संविधानातील 243(D) कलमानुसार आवश्यक टक्केवारीनुसार आरक्षणाचे प्रमाण पाळले गेले.
सामाजिक आणि राजकीय परिणाम
आरक्षणामुळे ग्रामीण आणि महिला नेतृत्वात प्रोत्साहन, तसेच सर्व समाजघटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत होईल. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही आरक्षण सोडत जालना जिल्ह्याच्या राजकीय समीकरणांमध्ये गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे.
राजकीय हालचाली
या आरक्षणानंतर भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (दोन्ही गट), वंचित बहुजन आघाडी या पक्षांमध्ये उमेदवार निश्चितीचे अंतिम टप्पे सुरू झाले आहेत. विशेषतः महिला उमेदवारांना मिळालेल्या संधीमुळे स्थानिक राजकारणात समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
परभणी
पंचायत समितींसाठी नवे आरक्षण
पंचायत समितींसाठी नवे आरक्षण
जालना (प्रतिनिधी) – जालना जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीत प्रशासनाने महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. जिल्ह्यातील 57 जिल्हा परिषद गटांसाठी आरक्षण जाहीर झाले असून, यामध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी 15 गट, त्यापैकी 8 गट महिलांसाठी, तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी 15 गट राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ही आरक्षण सोडत ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागांतील सामाजिक संतुलनाला प्रोत्साहन देणारी असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव गटांची यादी
हसनाबाद, पारध बु., वालसा वडाळा, वालसावंगी, वरूड बु., पाटोदा माव, टेंभुर्णी, माहोरा, जामखेड, अकोला देव, आव्हाना, केंधळी, गेवराई बाजार, रोहीलागड आणि देवमुर्ती.
यामध्ये ओबीसी महिलांसाठी 8 गट राखीव – वालसा वडाळा, वालसावंगी, वरूड बु., पाटोदा माव, माहोरा, गेवराई बाजार, रोहीलागड, देवमुर्ती – जेथे महिला उमेदवारांना नेतृत्वाची संधी मिळणार आहे.
सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव गट
सोयगाव देवी, रामनगर, कोकाटे हदगाव, धाकलगाव, सातोना खुर्द, अंतरवली टेंभी, पारनेर, रोषणगाव, पिरकल्याण, अनवा, आष्टी, पांगरी गोसावी, राजा टाकळी, दाभाडी, चांदाई ठोंबरी, कुंभार पिंपळगाव.
या गटांमध्ये महिला उमेदवारांना सामाजिक आणि आर्थिक विविध पार्श्वभूमीवर नेतृत्व करण्याची संधी मिळेल.
पंचायत समितींच्या गटांवरील आरक्षण
घनसावंगी तालुका पंचायत समिती
गुरु पिंपरी – SC, अंतरवाली टेंभी – SC महिला, राणी उंचेगाव – खुला, पाणेवाडी – खुला महिला, रांजणी – खुला महिला, पारडगाव – OBC महिला, ढाकेफळ – खुला, वडिरामसगाव – खुला, मच्छिंद्रनाथ चिंचोली – खुला, जांब समर्थ – खुला महिला, कुं. पिंपळगाव – OBC महिला, पिंपरखेड – OBC, राजाटाकळी – खुला, गुंज – खुला महिला.
बदनापूर तालुका पंचायत समिती
भाकरवाडी – खुला महिला, दाभाडी – OBC महिला, तुपेवाडी – खुला महिला, बावणे पांगरी – SC पुरुष, निकलक – खुला पुरुष, गेवराई बाजार – खुला महिला, वाकुळणी – खुला पुरुष, रोषणगाव – खुला पुरुष, सेलगाव – OBC पुरुष, काजला – खुला महिला.
परतूर तालुका पंचायत समिती
पाटोदा-मावा – SC, वरफळ – OBC महिला, गोळेगाव – OBC पुरुष, आंबा – खुला महिला, वाटूर – खुला पुरुष, सातोना – खुला पुरुष, कारळा – खुला पुरुष, कोकाटे हादगाव – खुला महिला, आष्टी – खुला महिला, शिष्टी – खुला महिला.
जालना तालुका पंचायत समिती
अनुसूचित जाती – गोंदेगाव, सेवली महिला राखीव, रामनगर; OBC – भाटेपुरी महिला राखीव, पाथरूड महिला राखीव, विरेगाव महिला राखीव, चितळी पुतळी, कडवंची; सर्वसाधारण महिला – मौजपुरी महिला, देवमूर्ती महिला, रेवगाव महिला, नेर महिला; सर्वसाधारण – वाघरुळ जहागीर, पीरकल्याण, मानेगाव खालसा, इंदेवाडी, दरगाव जालना, कारला.
प्रशासनाची पारदर्शकता
13 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी अमीशा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली संगणकीकृत आरक्षण सोडत पार पडले. सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते आणि संविधानातील 243(D) कलमानुसार आवश्यक टक्केवारीनुसार आरक्षणाचे प्रमाण पाळले गेले.
सामाजिक आणि राजकीय परिणाम
आरक्षणामुळे ग्रामीण आणि महिला नेतृत्वात प्रोत्साहन, तसेच सर्व समाजघटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत होईल. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही आरक्षण सोडत जालना जिल्ह्याच्या राजकीय समीकरणांमध्ये गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे.
राजकीय हालचाली
या आरक्षणानंतर भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (दोन्ही गट), वंचित बहुजन आघाडी या पक्षांमध्ये उमेदवार निश्चितीचे अंतिम टप्पे सुरू झाले आहेत. विशेषतः महिला उमेदवारांना मिळालेल्या संधीमुळे स्थानिक राजकारणात समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.